असम सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 को निरस्त कर दिया गया है.  इस कानून के निरस्त होने से मुस्लिम समुदाय के निकाह और तलाक की प्रक्रिया में काफी बदलाव होंगे. इस कानून के निरस्त होने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य बाल […]