भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में घोषणा की है कि वह ई-रुपी के उपयोकर्ताओं के लिए ऑफलाइन भुगतान की सुविधा शुरू करने जा रहा है. यह घोषणा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की, जिन्होंने बताया कि खराब या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में लेनदेन को सक्षम करने के लिए सीबीडीसी-रिटेल (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी-रिटेल) में एक ऑफलाइन भुगतान की सुविधा पेश करने का प्रस्ताव है.
यह नई सुविधा डिजिटल रुपये के उपयोकर्ताओं को सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी लेनदेन करने की अनुमति देगी1. आरबीआई ने यह भी बताया है कि वह केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट परियोजना के तहत ऑफलाइन भुगतान की सुविधा देगा.
दास ने यह भी बताया कि वर्तमान में, सिस्टम पायलट बैंकों की ओर से प्रदान किए गए डिजिटल रुपी वॉलेट का उपयोग करके व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेन को सक्षम बनाता है. अब इसे कार्यक्रम आधारित ऑफलाइन रूप से सक्षम करने का काम किया जाएगा.
इसके अलावा, दास ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) की सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए RBI के इरादे की भी घोषणा की, इसका उपयोग 2023 में 37 करोड़ लोगों ने किया था.
