असम सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस बजट में 774.47 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया है. इस बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है.
असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने बजट पेश करते समय यह भी घोषणा की है कि सरकार बाल विवाह को खत्म करने के लिए स्नातकोत्तर स्तर तक 10 लाख लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करेगी. इसके अलावा, असम सरकार ने घोषणा की है कि वह 2026 तक बाल विवाह की प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक ‘राज्यव्यापी मिशन’ शुरू करेगी5. इस मिशन पर कुल 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
बजट के अनुसार, “2024-25 के बजट अनुमान राज्य की समेकित निधि के तहत 1,43,605.56 करोड़ रुपये की प्राप्ति दिखाते हैं। सार्वजनिक खाते के तहत 1,44,550.08 करोड़ रुपये और आकस्मिक निधि के तहत 2,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति को जोड़ने के बाद, कुल प्राप्तियां 2,90,155.65 करोड़ रुपये हैं. इसके विपरीत, 2024-25 में समेकित निधि से कुल व्यय 1,43,890.62 करोड़ रुपये अनुमानित है1.
असम की अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में असम का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 6.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में यह 5.7 लाख करोड़ रुपये था.
इस प्रकार, असम सरकार ने अपने बजट के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। बाल विवाह के खिलाफ इसकी जंग, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता, एक उज्ज्वल भविष्य की ओर असम के नागरिकों के कदम बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
