भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और मंत्रालयों के लिए बजट आवंटन का विवरण निम्नलिखित है:
आयुष्मान भारत योजना (AB-PMJAY): इस योजना के दायरे को बढ़ाया गया है और अब आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट को वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान से 12.59 फीसदी बढ़ाकर 90,675 करोड़ रुपये किया गया है.
फार्मास्युटिकल विभाग: इस विभाग के लिए 4,089 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है.
जनधन औषधि योजना: इस योजना के लिए आवंटन 149 फीसदी बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया गया है.
सीमावर्ती गाँव के इन्फ्रास्ट्रक्चर: मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में इस पर आजादी के 70 वर्षों में हुए खर्च से दो गुना से भी अधिक खर्च किया है.
वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय बजट के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों को निम्नलिखित बजट आवंटित किए गए हैं:
रक्षा मंत्रालय: इस मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: इस मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं.
रेल मंत्रालय: इस मंत्रालय को 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय: इस मंत्रालय को 2.06 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं.
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय: इस मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं.
टेलीकॉम मंत्रालय: इस मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपये दिए गए है.
ग्रामीण विकास मंत्रालय: इस मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं.
