संसद में मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। अपने संबोधन में, उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और विकसित भारत के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया।
सरकार की उपलब्धियों
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले सात वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी में कमी आई है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार हुआ है।
विकसित भारत का रोडमैप
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देगी:
- आर्थिक विकास: सरकार का लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देगी, बुनियादी ढांचे का विकास करेगी और उद्यमिता को बढ़ावा देगी।
- सामाजिक विकास: सरकार का लक्ष्य भारत में गरीबी को समाप्त करना और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है। सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देगी।
- पर्यावरण संरक्षण: सरकार का लक्ष्य भारत को एक हरित देश बनाना है। सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्यावरणीय नियमों को सख्त करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देगी।
बड़े बजटीय प्रावधान
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में निम्नलिखित बड़े बजटीय प्रावधानों की घोषणा की:
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 8000-9,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 20 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 लाख नए शौचालय बनाए जाएंगे।
- सड़कों के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
- रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
मोदी सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में अंतरिम बजट 2024 पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मध्यम वर्ग के लिए कुछ योजनाओं का एलान किया है.
आवास योजना: सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लिए अलग से आवास योजना शुरू करने की बात कही. इस योजना के तहत, सरकार ने किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ी या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने का संकल्प लिया है.
रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना: वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग के लिए एक और बड़ी स्कीम के जरिए मदद का एलान किया. उन्होंने एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना के कवरेज में लाने की बात कही. इस योजना के तहत, छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे.
