हरियाणा में किसानों के आंदोलन के मामले में नई खबरें सामने आ रही हैं।
केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की वार्ता के बाद, सरकार ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं, जिसके बाद ‘दिल्ली चलो मार्च’ को फिलहाल रोक दिया गया है।
सरकार ने एक पांच वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसमें दालें, मक्का, और कपास की फसलों को सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की बात की गई है।
इसके अलावा, कपास निगम भारत (CCI) किसानों से MSP पर कपास की फसल खरीदेगा, जिसके लिए पांच साल का कानूनी समझौता किया जाएगा।
किसान नेता सरवान सिंह पंधेर ने कहा कि वे सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तावों को कृषि और कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे और उस पर फैसला लेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि ‘दिल्ली चलो मार्च’ को अब तक रोक दिया गया है, लेकिन 21 फरवरी को वे अपने मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से शुरू करेंगे।
