असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को घोषणा की कि राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी वाली बिजली नहीं दी जाएगी. उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि मंत्रियों की कॉलोनी सहित सरकारी क्वार्टर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं.
शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि हालिया संवाद के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन से बहुत ही मामूली राशि बिजली बिल के मद में काटी जाती है. उन्होंने कहा, “तत्काल, मैंने विभाग को निर्देश दिया कि मंत्रियों की कॉलोनी सहित सभी सरकारी क्वार्टर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं.” इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि “किसी भी मंत्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को सब्सिडी पर बिजली नहीं मिले.”
यह निर्णय बिजली की उपयोगिता को बढ़ाने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया कदम है. इससे उम्मीद है कि बिजली की बर्बादी को रोका जा सकेगा और इसके संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा. यह निर्णय असम सरकार की ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
