जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप नीति 2024-27 को मंजूरी दी गई.
इस नीति का मुख्य उद्देश्य अगले पांच साल में जम्मू-कश्मीर में 2000 स्टार्टअप तैयार करना है.
जम्मू-कश्मीर सरकार 250 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करेगी. इस फंड में प्रारंभिक फंड के रूप में अधिकतम 25 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे.
जम्मू-कश्मीर सरकार 250 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करेगी. इस फंड में प्रारंभिक फंड के रूप में अधिकतम 25 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे.
वेंचर कैपिटल फंड मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में निवेश करेगा.
जेकेईडीआई द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपये (चार बराबर किस्तों) तक की सीड फंडिंग के रूप में एकमुश्त सहायता का भी प्रावधान है.
जेकेईडीआई द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपये (चार बराबर किस्तों) तक की सीड फंडिंग के रूप में एकमुश्त सहायता का भी प्रावधान है.
सीड फंडिंग के लिए हर साल 25 स्टार्टअप की सीमा है.
इस नीति के कार्यान्वयन के लिए तीन साल की अवधि के लिए बजटीय सहायता 39.60 करोड़ रुपये होगी.
इस नीति के कार्यान्वयन के लिए तीन साल की अवधि के लिए बजटीय सहायता 39.60 करोड़ रुपये होगी.
इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए.
