उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी का विधेयक तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी एक महत्वपूर्ण कानून है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी का लाभ सभी को मिलेगा, चाहे उनकी जाति, धर्म या क्षेत्र कोई भी हो।
यूसीसी एक ऐसा कानून है, जो सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है। यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा, चाहे उनकी जाति, धर्म या क्षेत्र कोई भी हो।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी से राज्य में विकास की गति भी बढ़ेगी।
उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया गया है। कई सामाजिक संगठनों और नेताओं ने इस कदम की सराहना की है।
