सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ ईडी (इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं ।
यह मामला अवैध रेत खनन के मामले से संबंधित है, जिसमें ईडी ने तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टरों को समन जारी किए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि वह रिट याचिका कैसे दायर कर सकती है? किस कानून के तहत, क्या यह संघवाद के खिलाफ नहीं है- उन्होंने यह भी पूछा कि राज्य सरकार कैसे ईडी के समन से व्यथित है? इस मामले में उसका क्या हित है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर तमिलनाडु सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि वह रिट याचिका कैसे दायर कर सकती है? किस कानून के तहत, क्या यह संघवाद के खिलाफ नहीं है- उन्होंने यह भी पूछा कि राज्य सरकार कैसे ईडी के समन से व्यथित है? इस मामले में उसका क्या हित है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर तमिलनाडु सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
